१३ चैत्र,
बाँके : नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमाथि धरपकड गर्न खोजे मुलुक पुन: द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि बस्नेतले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
यस्तो छ महेश बस्नेतको स्टेट्स
बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेन–जी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ। सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षडयन्त्रपुर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ।
यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन्। न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ।
भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने कार्य र भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा संलग्न हरु जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद समेत बनेका छन । सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कार्बाही हुन अत्यावश्यक छ।
विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम अपराधमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर छ। शक्तिको आडमा गरिने यस्ता आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ।
